मध्यपूर्व संकटमा नेपाली श्रमिकको सुरक्षाबारे सरकार–दूतावास–एनआरएनएबीच छलफल
- जेष्ठ ५, २०८३
- 0
मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा संकट व्यवस्थापनका विषयमा नेपाल सरकार, नेपाली दूतावास र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयसहित सरकारी तथा गैरसरकारी ४० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागितामा आयोजित बैठक एनआरएनए र आईएलओको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा अवस्था, उद्धार तयारी, आपतकालीन व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । सहभागीहरूले नेपाल सरकार, दूतावास र एनआरएनएबीचको समन्वय संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै आपतकालीन उद्धार योजना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी नेपाली श्रमिकहरूको अद्यावधिक तथ्यांक राख्ने प्रणालीलाई नियमित, विश्वसनीय र केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने, मानसिक तनावमा रहेका श्रमिकका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने तथा प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन र जोखिम सचेतनासम्बन्धी विषय अनिवार्य समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
बैठकमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी रोक्न व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, डिजिटल सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने तथा श्रम गन्तव्य देशहरूसँग भएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौताहरू सुदृढ गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास, वैकल्पिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र विकास गरी लागू गर्नुपर्नेमा समेत सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
बैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख तथा एनआरएनए आइसीसीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । उपाध्यक्ष न्यौपानेले श्रमिकका समस्याबारे गम्भीर छलफल भएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाबीचको सहकार्यले सकारात्मक र रचनात्मक परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले नेपाली दूतावासमा श्रमिकका लागि सेल्टर हाउसको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष आग्रहसमेत गरे । “एनआरएनए मलेसियाले दूतावासमार्फत सेल्टर सञ्चालन गरेको अनुभव छ, तर विभिन्न कारणले बन्द भयो । अब सरकारी स्तरबाट स्थायी सेल्टर हाउसको व्यवस्था आवश्यक छ,” उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले मध्यपूर्व संकट व्यवस्थापनका लागि गरिरहेका कामबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, ओमान र बहराइनस्थित एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का प्रतिनिधिहरू, आप्रवासन विज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना धारणा र सुझाव राखेका थिए ।
एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठले मध्यपूर्वमा नेपाली श्रमिकहरूले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार र एनआरएनएबीच सहकार्य भइरहेको र आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा ले सरकार, दूतावास र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै कोभिड महामारीका बेला एनआरएनएले सञ्चालन गरेको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी भएको स्मरण गराए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोष र एनआरएनएबीच उच्चस्तरीय समन्वय गरी तत्काल आपतकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
एनआरएनएका प्रवक्ता सोम सापकोटाले मध्यपूर्व संकटले नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारी, सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको भन्दै त्यसअनुसार नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।
पूर्वअध्यक्ष डा. बद्री केसीले मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमका कारण नेपाली श्रमिकहरूमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै संकटका बेला एनआरएनएको सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्य थप प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा राखे ।
महिला संयोजक रश्मि थापाले नेपाली श्रमिकलाई पर्याप्त सीप र तालिम दिएर मात्र विदेश पठाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । बैठकमा महासचिव डा. चिरञ्जीवी खड्का, सह–कोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा तथा एनसीसी साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्या लगायतको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न देशबाट पदाधिकारीहरू जुममार्फत पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए ।













