एनआरएनए विवाद नयाँ मोडमा, १० औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्दै सर्बोच्च
- रोजगारमञ्च
- असार ५, २०८२
- 0
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बिहिबार १०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले १०औँ महाधिवेशन रद्द गर्ने फैसला विरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरी दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
संघको १० औँ महाविधेशनमा विवाद उत्पन्न भएपछि बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा छुट्टै महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए । दुईवटा कार्यसमिति बनेपछि आधिकारिकताको विवाद चुलिएपछि कुँवर पक्ष अदालत गएको थियो ।
यसबीचमा संघको ११ औँ महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेपछि निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउदै अध्यक्षका प्रत्याशी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए ।
यसैबीच कुँवर पक्षले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै २०८० चैत २१ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले एनआरएनएको १० औँसहित ११ औँ महाधिवेशन पनि अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ गतेदेखिको अवस्थाबाट नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न भनेको थियो । जस अनुसार संघका पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर एकता महाधिवेशन गर्न आदेश जारी भएको थियो ।
यसपछि केसी समूह पुनः अदालत गएकोमा २०८१ साउन २२ गते न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ११ औ महाधिवेशनमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न नरोकेपछि डा. केसीले अध्यक्षकै हैसियतमा एनआरएनए सचिवालयबाट काम सुरु गरे ।
सर्बोच्चको दुई फरक फरक आदेशलाई आ–आफ्नै तवरले व्याख्या गर्दै घले समूहले गत मे (बैशाख)मा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरेर महेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरिसकेको छ भने यता डा. केसी समूहले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको छ ।
एकता महाधिवेशन घोषणा भएपछि त्यसलाई सार्न भन्दै डा. बद्री केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसलगत्तै एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणाले पनि रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्चमा विवाद विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गत वैशाख २१ गते एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।
यसपछि बैशाख २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनए विवादका दुईवटा मुद्दालाई सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ । यसैबीच सर्बोच्चले १० औ महाधिवेशन रद्ध गर्ने पुरानो फैसला नै पुनरावलोकन गर्ने भएपछि एनआरएनएको विवाद नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।
सर्बोच्चको आजको आदेशपछि एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले प्रतिक्रिया जनाउँदै अब मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उच्चस्तरीय समिति र एकताको अधिवेशनमार्फत गरिएका कुनै पनि निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने स्पष्ट भएको बताए ।
‘अब एनआरएनए नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यस निर्णयले हामी सबैलाई फेरि एकताबद्ध हुने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ,’ सामाजिक संजालमा लेख्दै उनले भनेका छन, ‘मैले यो मुद्दा किन दायर गरेँ, यसको पृष्ठभूमि र यसले पार्ने प्रभावबारे विस्तृत विवरण चाँडै सार्वजनिक गर्नेछु ।’
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
