एनआरएनए विवाद : ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश (फैसलाको पूर्णपाठ)

रोजगारमञ्च
साउन १५, २०८१
0

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो ।

आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत चैत २१ गते फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो फैसला अनुसार संघमा कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका सबै समितिलाई अमान्य रहेको ठहर गरेको थियो। सोही फैसलाको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक भएको हो ।

सर्वोच्चले २०७८।१०।०१ मा भएको संघको ८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा गठन गरेको ७ सदस्यीय उच्च स्तरीय समितिलाई व्युताउदै उक्त समितिमा ६ जना सदस्य थप गर्न निर्देशन दिदै उक्त समितिलाई ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएको छ।

८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त सदस्य रहेको उक्त उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त समिति यथावत राख्दै समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा। बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

‘गैरआवासीय नेपाली संघको मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले “गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै संघमा आपसी एकता र भाईचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न” भनी संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधमा निकास दिने र संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि संघका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्तलगायतका संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो विन्दुसम्म उक्त संघ विधि, विधान, नियम र प्रक्रियासम्मत तरिकाले ऐनको उद्देश्यअनुरूप गैर आवासीय नेपालीहरूको पारस्पारिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साझा मञ्चको रूपमा रही आएको भनी मान्नुपर्ने र सो मिति पश्चात् उक्त संघमा कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको विधि प्रक्रिया तथा संस्थाको आधारभूत उद्देश्य र मूल्य मान्यता समेत प्रतिकूलका काम कारवाई तथा निर्णय भए गरेको देखिन आएकाले सोही मितिको निर्णयमा आधारित भई गैर आवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’, फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा विधान नै संशोधन नगरी तीन जना अध्यक्ष भएको पदाधिकारीसहितको कार्यसमिति निर्माण हुनु नै ऐन नियम र विधान प्रतिकुलताको द्योतक भएको ठर्‍याइएको छ। यसैगरी, घले निकट कुँवर समूहले पनि उच्च अदालतमा रहेको मुद्दा नटुङ्गिँदै निर्वाचन गरेको देखिँदा कार्यसमितिलाई आधिकारिता दिन दाबी नपुग्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

घले नेतृत्वको उक्त समितिले अबको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । यस्तै समितिको संयोजक घलेले कुनै कारण देखाई समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा उपेन्द्र महतो वा निजले पनि असमर्थता जनाएमा तेस्रो व्यक्ति जिवा लामिछानेले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ