रसुवा बाढीपछि सरकारका १० निर्णय : उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म प्राथमिकता
- रोजगारमञ्च
- भदौ १०, २०८३
- 0
काठमाडौं, भदौ १०, रसुवाको रसुवागढी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
बुधबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि अवरुद्ध सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणसम्मका १० वटा निर्णय गरेको हो।
१. मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, परिवारमा समवेदना
मन्त्रिपरिषद्ले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ।
२. घाइतेको निःशुल्क उपचार
बाढीमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
३. हेलिकोप्टरसहित उद्धारका साधन परिचालन
बाढीमा फसेका तथा बिचल्लीमा परेका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्न गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरसहित आवश्यक सबै साधन परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ।
४. विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन
घर तथा निवास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर उनीहरूको खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ।
५. सडक तथा खानेपानी सेवा पुनःसञ्चालन
बाढीका कारण अवरुद्ध भएका सडकहरू यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
६. विद्युत् आपूर्ति तत्काल सञ्चालन
बाढीका कारण अवरुद्ध विद्युत् आपूर्ति यथाशीघ्र पुनःसञ्चालन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
७. दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन
प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
८. मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता
बाढीमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
९. क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण
बाढीबाट क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने र आवश्यक पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न अर्थमन्त्रीलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
१०. तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा
बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित क्षेत्रलाई समेत संकटग्रस्त घोषणा गर्ने निर्णय गरिएको छ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
