वैदेशिक रोजगार व्यवसायीद्वारा आन्दोलन घोषणा, माग पुरा नभए भदौ १ देखि सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्ने

आज राति १२ बजेदेखि श्रम स्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरण सेवा बन्द
news-details

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका नीतिगत तथा कानुनी समस्या समाधानको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ। संघले सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरे आज (शुक्रबार) राति १२ बजेदेखि श्रम स्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरण सेवा बन्द गर्ने तथा भदौ १ गतेदेखि सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको हो।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार भए पनि सरकारले व्यवसायी र श्रमिकका समस्याप्रति गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए। उनले आन्दोलन सरकारसँग टकरावका लागि नभई श्रमिक, व्यवसायी र समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि भएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार सरकारले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गरे संघ वार्ताका लागि सधैं तयार रहनेछ। तर मागलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलन थप सशक्त बनाइने उनले बताए।

संघका प्रथम उपाध्यक्ष महेश बस्नेतले आज रातिदेखि वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरण सेवा स्थगित गरिने जानकारी दिँदै सरकार सकारात्मक नभए भदौ १ गतेदेखि सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिने बताए।

संघले सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। तीमध्ये वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन, श्रम स्वीकृति, मागपत्र प्रमाणीकरण तथा पूर्व–अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीबाट सञ्चालन, नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी तथा प्रक्रिया सहजीकरण, जापानको ईएसडी कार्यक्रम, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा, महिला घरेलु श्रमिक र युरोपलगायत नयाँ गन्तव्य विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, साउदी अरेबियाको एसभीपी तथा बायोमेट्रिक प्रणाली, यूएईको बाहिरबाट गरिने प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण, मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका एकाधिकारजस्ता समस्या कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान गर्नुपर्ने संघको माग छ। विदेशस्थित नेपाली श्रमिक बढी रहेका मुलुकमा पर्याप्त श्रम सहचारी र काउन्सिलरको व्यवस्था गर्न, मागपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीलाई सहज बनाउन तथा संस्थागत श्रम स्वीकृतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि संघले आग्रह गरेको छ।

संघले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित उजुरी छानबिनका लागि छुट्टै निकाय गठन, अनावश्यक दण्ड–सजायको दायरा हटाई नीतिगत सुधार, व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीमा अन्य निजी क्षेत्रसरह ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अवैध मिटरब्याज र अनधिकृत वित्तीय कारोबार नियन्त्रण तथा श्रमिकलाई सहज ऋण र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सम्मानित, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र श्रमिकमैत्री बनाउन नीतिगत सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई थप कडा बनाइने चेतावनी दिएको छ। साथै, वार्ता र संवादमार्फत समस्याको निकास खोज्न सरकार सकारात्मक हुने अपेक्षा पनि संघले व्यक्त गरेको छ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया