सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिद्धारा सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिँदैनः प्रधानमन्त्री
- भदौ २४, २०८१
- 0
उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर समितिका तर्फबाट सुमन सायमीको नेतृत्वको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकामा नदी आसपासमा २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
उक्त आदेशले स्थानीय समुदायलाई असर पार्ने र आदिवासीहरुको हक माथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको महसुस भएको समितिको गुनासो छ ।
‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पार्नेगरी प्रयोगमा ल्याई रहेको गैरन्यायिक अव्यवहारिक कथित सडक मापदण्ड, राजकुलो मापदण्ड, खोला किनारबाट छोडनु पर्ने भनी तोकिएको कथित मापदण्ड खारेज गर्न जोडदार माग गरिरहेका छौं । यसबीच अहिले सर्वोच्च अदालतबाट खोला किनारमा थप अर्को २० मिटर छोडनुपर्ने गरी भएको फैसलाले लाखौंलाख जनता विस्थापित हुने, सम्पतिको मूल्याकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा त्यसलाई बेवास्ता गरी त्यस्तो अव्यवहारिक फैसला उपर काठमाडौं महानगरपालिकाबाट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उल्टै मिति २०८१/०४/२४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णय गरिनु घोर आपत्तिजनक छ । तसर्थ, काठमाडौं महानगरपालिको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं’ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ ।
समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्।
उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाले जनताको स्थायी बसोवास नै मासिने बताए। फेरि नयाँ बिस्तार गर्दा २०/२० मिटर छोड्दा चौथाई काठमाडौं सकिने बताए। सर्वोच्चको उक्त फैसला पर्याप्त अध्ययन बिना आएको जिकिर गरे।
सरकारले निर्णय उपयुक्त नभएको विचार गरी भ्याकेटमा जाने निर्णय लिएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले जनताका समस्या, जनताका पीर मर्कालाई बुझ्ने बताए।
उनले भ्याकेटमा जाँदा सो निर्णयलाई बदर गरेर पहिलाकै मापदण्डलाई कायम राख्ने विश्वास व्यक्त गरे। भएका समस्या जनतालाई पेलेर नभइ सकारात्मक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले धार्मिक मूल्य मान्यता, आस्थाका धरोहरहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयले जनतामात्रै नभइ भगवान पनि पीडित हुने बताए। उनले पशुपतिनाथ कहाँ लैजाने रु भन्दै प्रश्न गरे। पशुपतिनाथ सार्ने हो भने गुह्वेश्वरी कहाँ लैजाने भन्दै प्रश्न गरे। उनले अंग पतन भएको ठाउँ सार्न नसकिने बताए। अस्तित्व मेटिने गरी सांस्कृतिक सम्पदाहरू सार्न नसकिने बताए।
0 प्रतिक्रिया
