यौनहिंसाका पीडितहरूलाई न्याय उपलब्ध गराउने गरी कानून संशोधन गर्न आग्रह
- असार ५, २०८०
- 0
आज द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मूलनको लागि अन्तरराष्ट्रिय दिवस यसै सन्दर्भमा एडभोकेसी फोरम र अन्य मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले संक्रमणकालीन न्यायलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुने गरी तथा यसलाई लैंगिक रूपमा मैत्रीपूर्ण बनाउन आग्रह गरेका छन् । यस्तै यौनहिंसाका पीडितहरूलाई सत्य, न्याय एवं परिपूरण उपलब्ध गराउन सक्षम बनाउने गरी कानून संशोधन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्वमा यौन हिंसा उन्मुलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एडभोकेसी फोरम लगायतका मानव अधिकारवादी संगसंगठनहरुले यौनहिंसाका घटनाको जाहेरी दिनका लागि तोकिएको हदम्यादको व्यवस्थालाई खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ नेपालमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गरिएका यौनहिंसाका सबै पीडित र उत्तरजीवीहरू सत्य, न्याय, परिपूरण तथा अपराध नदोहोरिने प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरिरहेका छन् र एड्भोकेसी फोरम तथा अन्य मानवअधिकार संस्थाहरू द्वन्द्वमा हुने यौन हिंसाको उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पीडितहरूसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछन् । ’
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा गरिएका अन्य अधिकार उल्लंघनभन्दा विपरीत यौनहिंसाका घटनाका बारेमा पीडितहरूले सामाजिक प्रतिष्ठा गुम्ने डर तथा कुनै प्रभावकारी उपचारको अभावका कारण उजुरी नदिने वा कमै मात्र उजुरी दिने गरेको उल्लेख गर्दे विज्ञप्तिमा यौनहिंसाका पीडितहरू अन्तरिम राहत कार्यक्रमबाट निरन्तर वञ्चित भइरहेको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिलेसम्म यौनहिंसाका ३१० जना पीडितले मात्र उजुरी दायर गरेका छन् भने पीडित समूहहरूले लगभग तीन हजारदेखि पाँच हजार महिलामाथि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बलात्कार तथा यौनहिंसा गरिएको अनुमान गरेका छन् । न्यून संख्यामा उजुरी आएको भए पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितहरूलाई कानूनी उपचार दिने उद्देश्यका साथ एउटा घटनामा पनि अनुसन्धान गरेको छैन । ’
यद्धपि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेका प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हालै सरकारले पारित गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्वागत गर्दै दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
