विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो, यस्ता छन मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय
- मंसिर २६, २०७९
- 0
सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘अध्यादेश भर्खर आइपुगेको छ’, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यू अध्ययनमा हुनुहुन्छ।’
यसअघि नागरिकतासम्बन्धी विवादित विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यो अध्यादेश के गर्छिन् भन्ने सर्वत्र चासो छ । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई विधेयकमाथि पुनर्विचारको अधिकार भए पनि अध्यादेशमाथि पुनर्विचार गर्ने अधिकार भने छैन।
तर नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन्। अरु दलहरुले पनि सरकारले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
यस्ता छन मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही मंसिर २५ गते गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाएका हुन्। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्नबमोजिम निर्णय गरेको छ:
– सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन २ जना महिला सदस्य थप गर्ने।
– गोदक स्वयक १३२ केभी प्रशारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने।
– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहीता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
– नेपाल राष्ट्रिय भुतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृत दिने।
– कालीगण्डकी कोरिडोर न्यु बुटवल बर्दघाट आयोजनाको २२० केबी प्रशारण लाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने।
– राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने।
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव श्री सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने।
यस्तै, सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको पनि प्रष्ट पारेको छ।
मन्त्री कार्कीले मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएकाले सबैके सहयोग र योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको बताए।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
