संसद्‍का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

news-details

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भन्दै संघीय संसद्का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘‘प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी सर्वोच्च अदाल ९संवैधानिक इजलास सञ्चालन० नियमावली २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’’

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा आर्थिक अनियमितता, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरणलगायतका आरोप लगाई राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरी निलम्बन गरिएको तर सङ्घीय संसद्का महासचिवले पत्र लेख्दैमा महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।

गत असोज १ गते महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अनुसन्धान प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको र सभामुखले महासचिवलाई पत्र प्रेषित गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनिएको तोक आदेश भएको अवस्थामा गैरकानुनीरूपमा पत्र पठाइएको उल्लेख छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

सङ्घीय संसद्का महासचिव गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया