स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
- साउन २३, २०७८
- 0
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
संघीय सरकारमा रहेका तीन राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कायक्रममा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन वटा संस्थाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर कार्यक्रम ल्याएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरूले जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको भन्दै उक्त प्रावधान तत्काल हटाउन चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधानको अनुसूचि क्रमश ५ देखि ९ सम्ममा उल्लेखित अधिकार संविधान र तत्तत् तहका व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून बमोजिम हुने प्रवन्ध गरेको छ ।
यसैगरी धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका (स्थानीय सभा र जिल्ला सभा) तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तसर्थ संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कुनै पनि हतको सरकार एक अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र नरही संविधानको मातहतमा रहने भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासको संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी सरकारको त्यो तयारीको विरोध जनाएका हुन् ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
