संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ हुने
- जेष्ठ २६, २०७८
- 0
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आजको संवैधानिक इजलासले निवेदककर्ताको बहसपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा कारण देखाउ आदेश भने जारी गरेको छ ।
इजलासले असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी राख्ने जनाएको छ ।
यसअघि आजदेखि शुरु भएको सुनुवाइमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्न प्रतिनिधिसभामा नगएर आफँै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
उहाँले संविधानमा जे व्यवस्था राखिएको हुन्छ त्यो प्रयोगका लागि राखिएको दावीसमेत गर्नुभयो ।
एक सय ४६ जना सांसदहरु लाइन लागेर बहुमत सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेरै रिट निवेदन दिएको अवस्थाले पनि विश्वासको मत रहे नरहेको प्रष्ट हुने उहाँको तर्क थियो ।
यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताउनुभयो ।
यादवले यो संविधानबाट चार वटा सरकार बन्न सक्ने बताउँदै केपी ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने दुराशय देखिएको बताउनुभयो ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
