सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज, कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने
- कार्तिक २०, २०७७
- 0
कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन खारेज गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःशुल्क कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत भएको भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
तर कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश गरेको हो ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
