जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
- भदौ २९, २०७७
- 0
सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
भदौ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी यसअघि भएका पूर्व निर्णयहरू बदर गर्दै कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाटको बाटो खुला गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्था सम्बन्धी जारी नयाँ कानून भू–उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली अनुसार गर्ने गरी सरकारले यसअघि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एव कित्ताकाटको लगाइएको अवरोध हटाएको हो ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
