‘एफडब्लुसीएमएस’ प्रणालीमा २५ वटा संस्थालाई मात्र पहुँच दिइएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रगतिशिल मञ्चको माग
- रोजगारमञ्च
- भदौ ७, २०८३
- 0
काठमाडौं — वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FWCMS) सञ्चालनका क्रममा सीमित २५ वटा व्यवसायी तथा संस्थालाई मात्र प्रणालीमा पहुँच दिइएको विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले माग गरेको छ।
मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत FWCMS सञ्चालनका क्रममा अपनाइएको प्रक्रिया, मापदण्ड तथा निर्णयबारे स्पष्ट पार्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको हो। सीमित व्यवसायी तथा संस्थालाई मात्र प्रणालीमा पहुँच दिँदा अन्य वैदेशिक रोजगार व्यवसायी समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको अधिकारबाट वञ्चित भएको मञ्चको भनाइ छ।
मञ्चका अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकारले जारी गरेका ऐन, नियम तथा कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीलाई समान अवसर उपलब्ध हुनुपर्छ। तर, FWCMS मा सीमित संस्थालाई मात्र पहुँच दिइएको अवस्थाले व्यवसायीबीच विभेद सिर्जना गरेको र यसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा असर पार्न सक्ने मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चले गत साउन ५ गते बसेको आकस्मिक बैठकले FWCMS सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या तथा अभिमुखीकरण र एजेन्सी गठनसँग सम्बन्धित विषयमा प्राप्त २५ वटा संस्थाका आबद्धता, प्रक्रिया, मापदण्ड तथा निर्णयबारे तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
सीमित व्यवसायीलाई मात्र प्रणालीमा पहुँच दिँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा अनुचित नियन्त्रण कायम हुन सक्ने तथा श्रमिकमाथि समेत आर्थिक भार र शोषणको जोखिम बढ्न सक्ने मञ्चको दाबी छ। त्यसैले प्रणाली सञ्चालनको आधार, छनोट प्रक्रिया र त्यसमा अपनाइएको मापदण्ड सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मञ्चले FWCMS प्रक्रियामा कुनै प्रकारको आर्थिक कारोबार, शुल्क, कमिसन वा अन्य लाभ–सुविधाको आदानप्रदान भएको भए त्यसबारे सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कुनै व्यक्ति वा सीमित समूहको निजी स्वार्थसँग मात्र जोडिएको विषय नभई लाखौँ नेपाली श्रमिक र उनीहरूका परिवारको रोजगारी तथा आर्थिक भविष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्र भएकाले यसमा पारदर्शिता र समान अवसर आवश्यक रहेको मञ्चले उल्लेख गरेको छ।
मञ्चले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सिन्डिकेट तथा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासको विरोध गर्दै व्यवसायीबीच विभेद सिर्जना गर्ने कुनै पनि कार्यविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।













