वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचनको बाटो खुला, अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
- रोजगारमञ्च
- जेष्ठ २१, २०८३
- 0
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचन रोक्न माग गर्दै संघका निवर्तमान अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतको उक्त आदेशसँगै संघको विशेष साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढ्ने कानुनी आधार थप स्पष्ट भएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटको इजलासले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नदेखिएको आदेश दिएको स्रोतले जनाएको छ। गुरुङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनविरुद्ध रिट दायर गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
अदालतबाट निर्वाचन रोक्ने आदेश नआएसँगै आगामी जेठ २४ गते विशेष साधारणसभा तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न गठित प्रवन्ध समितिलाई प्रक्रिया अघि बढाउन थप सहज भएको छ। समितिले यसअघि नै निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै प्रतिनिधि संकलन तथा व्यवस्थापनका काम अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
संघभित्र बहुमत पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि संघको विधानअनुसार कार्यसमिति स्वतः निष्क्रिय भएको निष्कर्षसहित सल्लाहकार समितिले विशेष साधारणसभा तथा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्न प्रवन्ध समिति गठन गरेको थियो। उक्त जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई गराइएपछि प्रशासनले विधानसम्मत रूपमा विशेष साधारणसभा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
प्रवन्ध समितिमा संघका पूर्वअध्यक्ष बिमल ढकाल र राजेन्द्र भण्डारीसहित धनलाल जैसी, बिनोदजंग केसी, मधुकर रिजाल, जनक रावल तथा सोमबहादुर लो तामाङ सदस्य रहेका छन्।
यसैबीच, प्रवन्ध समितिले हालै पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघलाई लामो समयदेखि देखिएको संस्थागत अन्योल अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। समितिका सदस्य राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार प्रतिनिधि संकलनको कार्य जारी रहेको छ भने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार भइरहेको छ।
प्रवन्ध समितिले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समसामयिक विषयमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग समेत छलफल गरेको जनाएको छ। छलफलमा सेवा शुल्क, मागपत्र प्रमाणीकरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, नीतिगत सुधार तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणलगायत विषयमा विचारविमर्श भएको बताइएको छ। यद्यपी विहीबार हुने भनिएको मन्त्रीसँगको छलफल भने हुन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
भण्डारीले वर्तमान परिस्थितिमा संघलाई संस्थागत स्थायित्व, एकता र प्रभावकारी नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण व्यवसायीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरे। उनले निर्वाचनलाई संघको आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने तथा व्यवसायीहरूको साझा हितका लागि सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै संघभित्र निर्वाचनको माहोल थप सक्रिय बनेको छ। यद्यपि केही पक्षले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असहमति जनाइरहे पनि अधिकांश व्यवसायी भने विधान, कानुन र लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार नयाँ नेतृत्व चयनमार्फत संघलाई निकास दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार निष्पक्ष, पारदर्शी र सहभागितामूलक निर्वाचनले संघमा देखिएको लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै संस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
