त्रासमा मेनपावर व्यवसायी, धमाधम बन्द हुन थाले कार्यालय
- रोजगारमञ्च
- जेष्ठ ६, २०८३
- 0
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू सरकारी कडाइ, मध्यपूर्वको अस्थिरता र घट्दो मागको दबाबका कारण त्रासमा परेका छन् ।पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका मेनपावर कम्पनीहरूले सेवा आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै अन्योलमा परेको छ ।
बुधबार ‘मेनपावर बजार’ भनेर चिनिने सिनामंगल क्षेत्रमा पुग्दा अधिकांश कार्यालय सुनसान देखिन्थे । सामान्यतया भीडभाड रहने मेनपावर कम्पनीका गेटमा नै सूचना टाँस गरेर कार्यालय बन्द गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
अघिल्लो वर्ष ठूलो संख्यामा कामदार विदेश पठाएको सिनामंगलस्थित नीलकमल ह्युमन रिसोर्सले पनि कार्यालय बन्द गरेको छ । गेटमा टाँसिएको सूचनामा खाडी क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्व, नयाँ डिमाण्ड नआएको अवस्था र व्यवसायिक कठिनाइका कारण अर्को सूचना नभएसम्म कार्यालय बन्द रहने जनाइएको छ ।
कतिपय मेनपावर कम्पनीले बाहिरबाट गेट बन्द गरे पनि भित्र सीमित काम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही कार्यालय भने नियमित रूपमा खुला छन् ।
सिनामंगलकै एलाइन्स ह्युमन रिसोर्सले एक सातादेखि नियमित सेवा बन्द गरेको छ । अधिकांश कर्मचारीलाई बिदा दिइएको छ भने सीमित रूपमा मात्रै कार्यालय खुला राखिएको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्षसमेत रहेका एलाइन्सका सञ्चालक सुजित श्रेष्ठका अनुसार मध्यपूर्वको संकट, घट्दो माग र सरकारी दबाबका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बन्दै गएको छ ।
“मध्यपूर्व बन्दजस्तै अवस्था छ, माग छैन । त्यसमाथि सरकारी दमन र धरपकडको त्रासले व्यवसायीहरू काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” उनले भने ।
गौशालास्थित अर्को मेनपावर कम्पनी द रिभर ओभरसिज पनि करिब एक सातादेखि प्रायः बन्द अवस्थामा छ । केही कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित भए पनि सेवाग्राहीका लागि सेवा बन्द गरिएको छ । कम्पनी स्रोतका अनुसार नयाँ काम र डिमाण्ड नहुँदा तत्कालका लागि कार्यालय सीमित गरिएको हो ।
ललितपुरस्थित प्याराडाइज इन्टरनेशनल, जहाँ सामान्यतया विदेश जाने कामदारको ठूलो भीड लाग्ने गर्थ्यो, अहिले सुनसान देखिन्छ । गेटमै रहेका सुरक्षा गार्डले “अहिले कुनै डिमाण्ड छैन, कार्यालय बन्दजस्तै हो,” भन्ने प्रतिक्रिया दिए । कम्पनीका अध्यक्ष नवराज केसी पारिवारिक शोकमा रहेका कारण पनि कार्यालयको गतिविधि प्रभावित भएको जनाइएको छ ।
बसुन्धारास्थित एसओएस म्यानपावर पनि प्रायः निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । “केही कर्मचारी आउँछन्, तर काम छैन । सञ्चालकहरू नआएको धेरै भयो,” एक सेवाग्राहीले बताए । नजिकै रहेको मदरल्याण्ड ओभरसिजको मुख्य कार्यालय बन्द रहे पनि त्यसले सञ्चालन गरेको तालिम केन्द्र भने खुला छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार मेनपावर कम्पनीहरू बन्द हुनुको मुख्य कारण विदेश जाने कामदारको अभाव नभई सरकारी नीति, प्रशासनिक दबाब र घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय माग हो । नयाँ सरकार गठनपछि वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयले निगरानी तथा कारबाही तीव्र बनाएपछि व्यवसायीहरू त्रसित बनेको उनीहरूको दाबी छ ।
व्यवसायीहरूले विभागले फौजदारी कानुन आकर्षित गर्दै कारबाहीको चेतावनी दिएर “प्रशासनिक छडी” देखाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । कतिपय व्यवसायीका अनुसार आफ्नै कमजोरीका कारण फर्किएका कामदारलाई अनावश्यक रूपमा संरक्षण दिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ ।
पीडित कामदारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि सहमति प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र व्यवसायीप्रति अविश्वास बढाउने गतिविधिले समस्या बढाएको केही व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार अहिले व्यवसायीहरूलाई सामान्य विषयमा पनि विभागमा बोलाउने, फोनबाट कारबाहीको धम्की दिने र मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।
“हाम्रा धेरै व्यवसायीहरूबाट सानो विषयमा समेत दुःख दिने, विभागमा बोलाउने र फोनबाटै कारबाहीको धम्की दिने गुनासो आइरहेका छन्,” उनले भने ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजित श्रेष्ठले विगतमा समस्या आउँदा छलफलमार्फत समाधान खोजिने गरे पनि अहिले सिधै धरपकड, जरिबाना र मुद्दा प्रक्रियामा जाने प्रवृत्ति बढेको बताए ।
“पहिला छलफल हुन्थ्यो, समाधान खोजिन्थ्यो । अहिले सिधै थुन्ने, जरिबाना गर्ने र व्यवसाय गर्नै नसक्ने वातावरण बनाइएको छ,” श्रेष्ठले भने ।
व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारिक नभएको पनि बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विदेशबाट रोजगार भिसा खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने अवस्था भए पनि सरकारले १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेकाले व्यवसाय सञ्चालन नै असम्भव बन्दै गएको छ ।
“सरकारले हाम्रा धेरै माग सुनेको छैन । अहिलेको अव्यवहारिक फ्रि भिसा–फ्रि टिकट नीति लागू भइरहँदा कुनै पनि व्यवसायी टिक्न सक्दैन,” श्रेष्ठले भने ।
उनले सरकार व्यवसायीको आवाज नसुन्ने र एकतर्फी ढंगले अघि बढिरहे सबै व्यवसायीले लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिए ।
यता युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी, शोषण र अनियमितताविरुद्ध सरकार ‘जिरो टोलरेन्स’ नीतिमा रहेको बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित करिब ४० हजारभन्दा बढी फर्छ्योट हुन बाँकी उजुरीलाई वर्गीकरण गरी समयसीमा तोकेर समाधान गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिए ।
उनले दैनिक ठूलो संख्यामा उजुरी आउने भएकाले तत्काल सम्बोधनका लागि ‘डेडिकेटेड कमान्ड सेन्टर’ स्थापना गरिएको र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘श्रम हेल्प डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।
“ठगी नियन्त्रण गर्दै वैदेशिक रोजगारीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन सम्पूर्ण प्रणालीलाई डिजिटलाइज गर्ने सरकारको नीति छ,” मन्त्री यादवले संसदमा बताएका छन् ।
यता वैदेशिक रोजगार विभागले भने आफ्नो उद्देश्य व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनु नभई कानुनको कार्यान्वयन र पीडित कामदारलाई न्याय दिलाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ । विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित बनेका श्रमिकलाई अधिकतम क्षतिपूर्ति दिलाउने र ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले निगरानी तथा कारबाहीलाई तीव्र बनाइएको हो ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
