‘जिटको’ अन्तर्गत जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

news-details

काठमाडौं । नेपाल सरकारले जापानमा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन प्रयोग हुँदै आएको “जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने निर्देशिका, २०६६” लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि विवाद र आलोचनामा रहँदै आएको उक्त निर्देशिका अन्ततः खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।

उक्त निर्देशिका ‘जिटको’ प्रणालीका नाममा लागू हुँदै आएको थियो, जसअन्तर्गत जापान जाने नेपाली कामदारहरूले अतिरिक्त प्रक्रिया, शुल्क र जटिलता भोग्नुपरेको गुनासो बारम्बार उठ्दै आएको थियो । निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीको मूल कानुनी ढाँचासँग मेल नखाने, श्रमिकमैत्री नभएको तथा सीमित संस्थालाई मात्र फाइदा पुग्ने आरोप लाग्दै आएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै अब जापानमा नेपाली कामदार पठाउने प्रक्रिया वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा हाल प्रचलित श्रम सम्झौताका आधारमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले श्रमिकहरूको लागत घटाउने, प्रक्रिया सरल बनाउने र पारदर्शिता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार जिटको निर्देशिका खारेजसँगै जापान रोजगारीका लागि नयाँ, श्रमिकमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ । आवश्यक परेमा नयाँ कार्यविधि वा निर्देशिका निर्माण गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको यस निर्णयप्रति वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, सरोकारवाला तथा श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो निर्णयले जापान रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र पहुँचयोग्य बनाउनेछ ।

जापान नेपाली कामदारहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक रहेकाले निर्देशिका खारेजको निर्णयले हजारौँ सम्भावित श्रमिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा इराक गएर त्यहाँको आधिकारिक भिसा प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरुले नेपाल आएको समयमा उक्त भिसा पेश गरेर श्रम स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया