कामदार आपूर्तिका लागि मलेसियाले तोकेको मापदण्ड हामीलाई मान्य छैन : प्रगतिशील मञ्च
- कार्तिक १७, २०८२
- 0
मलेसिया सरकारले कामदार भर्ती र नियुक्तिलाई सहज बनाउन भन्दै नेपालका मेनपावर एजेन्शी छनोट गर्नेगरी १० वटा मापदण्डसहितको प्रावधान पठाएकोमा प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले मलेसियाले कामदार आपूर्ति गर्ने एजेन्शी छनोटका लागि १० बुँदे मापदण्ड अघि सारेर सिन्डिकेट लगाउन खोजेको भन्दै त्यो मान्य नहुने जनाएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले मलेसिया सरकारले श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनका लागि बेस्टिनेट एसडीएन बसएचडी नामक निजी कम्पनीलाई आउटसोर्स गरेको जनाए । यो कम्पनीले विगतमा विभिन्न माध्यम र नामका मोडेलमा नेपालबाट हुने श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा एकाधिकार स्थापित गर्दै आएको उनले जनाए ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले सिण्डिकेटधारीको योजना अनुसार नै निश्चित संख्याका एजेन्शीले मात्र मापदण्ड पु¥याउन सक्ने गरीका प्रावधान मलेसियाली पक्षले राखेको बताउदै यसका विरुद्ध आफुहरुले सशक्त प्रतिकार जनाउने बताए । ‘मापदण्डको बहाना बनाएर सीमित मेनपावर छान्ने यो प्रयासलाई हामी सफल हुन दिदैनौ, आवश्यक परे मलेसियाको सम्बन्धित निकायमा जानेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि तयार छौ’ रावलले भने ।
सिण्डिकेटको अभ्यासले व्यवसायी मात्र नभएर लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्य जोखिममा पर्ने बताउदै रावलले भने ‘हिजोका दिनमा पनि सिण्डिकेट लागू हुन नदिन सरकार समक्ष निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थियौ, अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजबाट बनेको सरकार छ यसले पक्कै यस कुरालाई बुझछ भन्ने लाग्छ’ उनले भने “सिण्डिकेट हामीलाई मान्य छैन सरकारले सबै व्यवसायीले पठाउन पाउने गरी निष्पक्ष र खुला प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।”
यो मापदण्ड लागू भए सूचीकृत व्यवसायीले प्रतिकामदार ४ हजार ५ सय मलेसियाली मुद्रा त्यहाँको बेस्टिनेट कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने आन्तरिक सर्त राखेको बुझिएको मञ्चको दाबी छ, जसले श्रमिकको लागत बढ्ने एवं श्रमिक र व्यवसायीलाई नै असर पर्ने मञ्चको भनाई छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेकोअवस्थामा यो प्रस्ताव अघि आएकाले नयाँ सरकारका प्रतिनिधिलाई भ्रममा पारेर एकाधिकारको बाटो सजिलो बनाउने उद्देश्य रहेको मञ्चको दाबी छ।
यसअघि बंगलादेशमा यही कम्पनीले मलेसियाका केही नीति निर्मातालाई प्रभावमा पारेर मलेसिया सरकारको सहयोगमा २५ कम्पनी मार्फत मात्र भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गरेको थियो । जसले ठूलो आर्थिक शोषण र अनियमितता निम्त्याएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, मिडिया र श्रमिक अधिकार संगठनहरूले सार्वजनिक गरिसकेका मञ्चको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान र श्रम ऐनले सबैलाई समान अवसरको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कुनै पनि देश वा निजी कम्पनीको मापदण्डका नाममा श्रमिक र व्यवसायीमाथि आर्थिक तथा पेसागत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु नेपालको कानुन, संविधान र श्रमिक अधिकार विरुद्ध कदम भएको मञ्चको दाबी छ ।
यो विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरेर सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि नेपालको संविधान, श्रम ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड अनुरूप सर्वमान्य निर्णय गर्न मञ्चले अनुरोध गरेको छ।
यसमा एकाधिकार गर्न खोजिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी मञ्चले दिएको छ ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
