सय संख्या पुर्याउन नसकेका मेनपावरको नवीकरण खुलेसँगै व्यवसायी संस्थाबीच ‘जस’ लिने होडबाजी
- रोजगारमञ्च
- साउन २७, २०८२
- 0
गत आर्थिक बर्षमा सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावर कम्पनीको इजाजत नवीकरणको बाटो खुलेसँगै व्यवसायीबीच ‘जस’ लिने होड सुरु भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई सय संख्या नपुगेका कम्पनीको इजाजत नवीकरण गर्न निर्देशन दिएपछि गत आर्थिक वर्षदेखि रोकिएका सयौं कम्पनी पुनः सञ्चालन हुने भएका हुन् । यससँगै व्यवसाय नै सकिने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका व्यवसायीले राहतको सास फेरेका छन् ।
तर, समाधानको श्रेय लिन व्यवसायीका संघ–संगठनबीच प्रतिस्पर्धा बढेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरे पनि महासचिव महेश बस्नेतले फेसबुकमार्फत जानकारी दिदै सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले संघको कुनै आधिकारिक माध्यमबाट भने केही पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ भने अहिलेसम्म मौन छन्, उनले सार्वजनिकरुपमा वा आधिकारिक कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जसलाई कतिपय व्यवसायीले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् भने उनको भूमिकालाई गौण मानेका छन् ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले समस्या समाधानको श्रेय आफ्नो एशोसिएसन र संघको वर्तमान कार्यसमितिलाई दिएका छन् । उनले “पटक–पटकको गहन छलफलले पूर्ण सार्थकता पाएको” दाबी गर्दै लोकतान्त्रिक एशोसिएसनको भूमिकालाई मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
यता, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले श्रेय संघको निवर्तमान कार्यसमिति र आफ्नो मञ्चलाई दिएका छन् । उनले भनेका छन्–‘कसको भूमिका कस्तो रहयो भन्ने व्यवसायीले बुझ्नु भएकै छ, संघको निवर्तमान कार्यसमिति र मञ्चले निरन्तर गरेको पहलकदमी नै अहिलेको परिणाम हो ।’ मञ्चले आगामी दिनमा व्यवसायीहरुका मुद्धामा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा रहेको बार्षिक ‘सय जना’ कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधान हालै संशोधन भएर हटाइएको हो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि पनि विभागले नीति स्पष्ट नभएको भन्दै मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको आग्रहमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले साउन २३ गते राय दिँदै “सय संख्या नपुगेका कम्पनीको नवीकरणमा कानुनी बाधा छैन” भनेपछि मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर विभागलाई पत्र पठाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ताको रायअनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म निवेदन दिएका र इजाजतपत्र रद्द नभएका कम्पनीलाई अब सहजै नवीकरण गर्न सकिने भएको हो ।
विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर तत्काल नवीकरण सुरु हुने रोजगार मञ्चलाई जानकारी दिए । ‘हामी नवीकरणका लागि तयार छौं, अव सँधैका लागि बाटो खुल्यो ।’
गत वर्ष असार मसान्तसम्म ३२६ मेनपावर कम्पनीले सय जना कामदार पठाउन नसकेका कारण कारोबार रोक्का भएको थियो । संघले समस्या समाधानका लागि तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठ प्रसाद पौडेलको संयोजनमा पहल गरेको थियो ।
पौडेलले “मन्त्री भण्डारीसहित सबै पक्षको तदारुकताका कारण छोटो समयमा समस्या हट्यो” भने पनि संघको वर्तमान नेतृत्वको पहलबारे केही टिप्पणी गरेनन् ।
आम व्यवसायीहरू भने श्रममन्त्री भण्डारीले कानुनी अवरोध स्थायी रूपमा हटाइदिएकोमा एकमत छन् । सबैले मन्त्री भण्डारी र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई जस दिएका छन् ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
