प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई एनसेलको आग्रह : नवीकरणका शर्त र दूरसञ्चार नियमावली संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग
- साउन ८, २०८३
- 0
काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारका निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणमा लगाइएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनलाई पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पुनः आग्रह गरेको छ। कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै कानुनविपरीत भएका निर्णय र व्यवस्थाले विदेशी लगानी, दूरसञ्चार उद्योग तथा डिजिटल नेपालको लक्ष्यमा नकारात्मक असर परेको जनाएको छ।
एनसेलले यसअघि २०८२ साल पुष २३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायमा यिनै विषयमा पुनरावलोकनको माग गर्दै पत्र पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएकाले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायलाई कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सरकारले समेत शीघ्र निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ।
पत्रमा कम्पनीले २०८० फागुन ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय, त्यसकै आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा लगाएका अतिरिक्त शर्त तथा पछि लागू गरिएको दूरसञ्चार नियमावली (दशौं संशोधन) २०८१ संविधान, दूरसञ्चार ऐन, कम्पनी ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको भावना विपरीत रहेको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार यी निर्णयले शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने अधिकार, सम्पत्तिको हक तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ।
शेयर कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिन माग
एनसेलले आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके) र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) बीच भएको शेयर कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने शर्त हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, नवीकरण दस्तुरमा लगाइएको अतिरिक्त ब्याज हटाई नेपाल टेलिकमसरह समान व्यवहार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीमा थप गरिएको नियम ७क ऐनको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
“निर्णय नसच्चिए दूरसञ्चार क्षेत्रमा गम्भीर असर”
एनसेलले विवादित निर्णय कायम रहे दूरसञ्चार सेवा, डिजिटल अर्थतन्त्र, विदेशी लगानी र उपभोक्तामा दीर्घकालीन असर पर्ने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीका अनुसार अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित नभए आधुनिक मोबाइल पूर्वाधार, फाइभजी विस्तार, डिजिटल सेवा तथा करोडौं सेवाग्राही प्रभावित हुन सक्छन्। विदेशी लगानीकर्तामा समेत नकारात्मक सन्देश जाने कम्पनीको दाबी छ।
“नेपाली कम्पनी बन्न तयार छौँ”
एनसेलले आफूलाई नेपाली स्वामित्वको कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न समेत तयार रहेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार हाल कायम रहेको नेपाली लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर (IPO) जारी गर्ने तथा नेपाली नागरिक र संस्थाको बहुमत स्वामित्व कायम गर्ने विकल्प सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
३ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व योगदान, १ करोड ४० लाख ग्राहक
कम्पनीले हालसम्म झण्डै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमा योगदान गरेको, १ करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारीसँग जोडिएको उल्लेख गरेको छ। कम्पनीका अनुसार अनुमतिपत्रको निरन्तरता सुनिश्चित हुनु उपभोक्ता, सरकार, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा विदेशी लगानी सबैका लागि आवश्यक रहेको छ।
कम्पनीले सरकारले समयमै कानुनी तथा नीतिगत पुनरावलोकन गरी उपयुक्त निकास नदिए दूरसञ्चार सेवा, लगानीको वातावरण र डिजिटल नेपालको अभियानमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
