आर्थिक विधेयक र विद्युतीय गाडी आयातबारे उठेको प्रश्नमा अर्थ मन्त्रालयले दियो यस्तो स्पष्टीकरण

जेष्ठ २६, २०८३
0

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संशोधन तथा विद्युतीय गाडीको भन्सार जाँचपाससम्बन्धी विषयमा पछिल्ला दिनमा फैलाइएका भ्रमपूर्ण र भ्रामक प्रचारप्रति आपत्ति जनाउँदै तथ्यगत स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि नियोजित रूपमा बदनाम गराउने उद्देश्यले गलत सूचना फैलाइएको दाबी गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संसद्मा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषिक त्रुटि र अस्पष्टता देखिएपछि जेठ १७ गते ती त्रुटि सच्याउन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। उक्त संशोधनमा करका दर परिवर्तन नभई केवल त्रुटि सच्याउने र विषय स्पष्ट पार्ने काम मात्र गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। संसद् सचिवालयले समेत संशोधित पृष्ठहरू विधेयकमै समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले संसद्मा पेश भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि सच्याउने अभ्यास विगतदेखि नै रहँदै आएको उल्लेख गर्दै यसलाई अस्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गरिएको जनाएको छ। अघिल्ला सरकारहरूले समेत आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने र संशोधन गर्ने काम गर्दै आएको उदाहरण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ।

त्यस्तै, बजेटअघि नै करसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी भित्र्याइएको भन्ने आरोप पनि निराधार रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। रसुवा र मुस्ताङको कोरला नाकामार्फत आयात भएका विद्युतीय गाडीहरू नियमित कानुनी प्रक्रियाअनुसार बैंकिङ प्रणालीबाट एलसी खोली आयात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार रसुवा नाकाबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले ‘काइयी’ ब्रान्डका २०० गाडी आयात गरेको देखिन्छ। ती गाडीमा बजेटपछिको व्यवस्थाअनुसार भन्सार महसुल बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कर घट्ने सूचना पहिल्यै थाहा भएको भए आयातकर्ताले बजेटपछि मात्रै गाडी ल्याउने तर्क प्रस्तुत गरेको छ।

यस्तै, मुस्ताङको कोरला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाइडी (BYD) कम्पनीका ६४९ वटा ‘एट्टो–१’ र ‘एट्टो–२’ मोडेलका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती गाडीहरू नियमित प्रक्रिया, आवश्यक कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिपछि मात्रै भन्सार जाँचपास गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।

मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानमा ती सबै गाडी कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट आयात भएको देखिएको जनाएको छ। बजेटका कारण कुनै आयातकर्ताले स्पष्ट लाभ लिन सक्ने उद्देश्यले गाडी भित्र्याएको प्रमाण फेला नपरेको पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियामाथि उठेका केही प्रश्नबारे थप छानबिनका लागि रसुवा भन्सार कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृत खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, नियोजित प्रचारबाजी र मिथ्या सूचनाबाट बच्न सबैमा आग्रह गरिएको छ।

उक्त प्रेस विज्ञप्ति अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुङ्गानाले जारी गरेका हुन्।