असार ७ सम्म कर तिर्नुपर्ने सूचना सर्वोच्चले खारेज गरिदियो
- जेष्ठ २८, २०७७
- 0
असार ७ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने म्याद दिएर आन्तरिक राजश्व विभागले निकालेको सूचनालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागले जारी गरेको त्यस सूचनालाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारको सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वसाधरण र व्यावसायीलाई भने राहत भएको छ ।
लकडाउनको संकटकाबीच पनि सरकारले गत जेठ २० गते सूचना निकालेर जेठ २५ गतेसम्म सबैखालका करको रकम बुझाइसक्न भनेको थियो । तर चर्को आलोचना भएपछि यसमा संशोधन गरेर असार ७ गतेसम्मको अर्को म्याद राखिएको थियो ।
अधिवक्ता अधिकारीसहितले कोरोना रोग फैलिएर देशमा अढाई महिनायता लकडाउन भएकाले करदाताहरूले कर तिर्न समस्या भएको भन्दै रिट हालेका थिए। उनीहरुले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्न मिल्ने गरी आदेश जारी गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
0 प्रतिक्रिया
संखुवासभा समाज हङकङद्वारा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ८ लाख सहयोग
संखुवासभा समाज हङकङले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आठ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।. बाढीपहिरो पीडितको उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि यो आर्थिक सहयोग गरिएको हो।
मुग्लिन-नारायणगढ सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले लगातारको वर्षा र पहिरोका कारण नारायणगढ–मुग्लिन सडक बन्द गरिएको जनाएको छ । प्रशासनले आज […]
पहिरोका कारण बीपी राजमार्ग बन्द
रामेछाप । रातभर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खसेपछि बीपी राजमार्ग बन्द भएको छ । वर्षाका कारण सडकमा लेदो तथा […]
